The GST collections for July 2025 was released on 1st August 2025 by the GST Network. July 2025 GST collection is Rs.1,95,735 crores. July 2025 collection has gone up as compared to the June 2025 GST collection which was Rs.1,84,597 crores.Moreover, in FY 2024–25, GST recorded its highest-ever gross collection of Rs.22.08 lakh crore, reflecting a year-on-year growth of 9.4% and doubling in the last five years.In this article, you can discover the reasons why there has been a rise in the GST collections with analysis on the state-wise GST collections for July 2025.Analysis of the GST Collections July 2025The July 2025 GST collection has  gone up in comparison with last financial year. Also, the gross GST collections for July 2025 amounts to Rs.1,95,735 lakh crore which is higher than the last month’s GST collections. The monthly GST collection for July 2025 shows a growth of only 7.5% compared to July 2024 when it was Rs.1,82,075 lakh crore.The key components of July 2025 gross GST collection include CGST at Rs.35,470 crores, SGST at Rs.44,059 crores, IGST at Rs.1,03,536 crores, and Cess at Rs.12,670 crores.

All gst registered businesses have to file monthly or quarterly GST returns and an annual GST return based on the type of business. These GSTR filings are done online on the GST portal.Latest Updates10th January 2025The due dates of monthly and quarterly GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-5, GSTR-6, GSTR-7 and GSTR-8 returns are extended for the month/quarter ending 31st December 2024 as follows-GSTR-7 & GSTR-8: File by 12th Jan 2025GSTR-1 (Monthly): File by 13th Jan 2025GSTR-5 & GSTR-6: File by 15th Jan 2025GSTR-1 (QRMP): File by 15th Jan 2025GSTR-3B (Monthly): File by 22nd Jan 2025GSTR-3B (QRMP): File by       24th Jan 2025 for Category X States/UT  or       26th Jan 2025 for Category Y States/UTCategory X: Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.Category Y:  Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand, Odisha, the Union Territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and New Delhi.10th December 2024The government has extended the due date for GSTR-3B of October 2024 for registered persons of Murshidabad, West Bengal till 11th December 2024 by notification.27th November 2024The government has extended the due date for GSTR-3B of October 2024 for registered persons of Manipur till 13th November 2024 by notification.29th September 2024As per the latest advisory from the GSTN, due to persistent demand from trade, the return data for July 2017 and August 2017 that was earlier archived on 1st August and on 1st September respectively has been restored until further notice. 24th September 2024As per the advisory from GST Network, on 01st October 2024, data of September 2017 shall be taken down from the GST portal in line with its data archival policy of saving data up to 7 years.What is a GST Return?A GST return is a document containing details of all income/sales and/or expenses/purchases that a GST-registered taxpayer (every GSTIN) is required to file with the tax administrative authorities. This is used by tax authorities to calculate net tax liability.Under GST, a registered dealer has to file GST returns that broadly include:PurchasesSalesOutput GST (On sales)Input tax credit (GST paid on purchases)To file GST returns or for GST filings, check out the Clear GST software that allows the import of data from various ERP systems such as Tally, Busy, custom Excel, to name a few. There is also the option to use the desktop app for Tally users to directly upload data and file.Who Should File GST Returns?Under the GST regime, regular businesses having more than Rs.5 crore as annual aggregate turnover (and taxpayers who have not opted for the QRMP scheme) have to file two monthly returns and one annual return. This amounts to 25 returns each year. Taxpayers with a turnover of up to Rs.5 crore have the option to file returns under the QRMP scheme.

E-invoicing इलेक्ट्रॉनिक चालान-प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई GST पंजीकृत व्यवसाय सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय e-way बिल का उपयोग करता है। इसी तरह, कुछ अधिसूचित जीएसटी-रजिस्टर्ड व्यवसायों को बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) लेनदेन के लिए ई-चालान (e-invoice) जनरेट करना होगा। टीम CLEAR किसी भी पैमाने और उद्योग के व्यवसायों के लिए सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास ई-चालान समाधान प्रदान करता है। स्पष्ट ई-चालान समाधान तलाशने से न चूकें!Latest Updates GST के तहत ई-चालान क्या है?'ई-चालान' या 'इलेक्ट्रॉनिक चालान' एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य GST पोर्टल पर आगे उपयोग के लिए GSTN द्वारा बी2बी चालान और कुछ अन्य दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित किया जाता है।अपनी 35 वीं बैठक में, GST परिषद ने ई-चालान की एक प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों, ज्यादातर बड़े उद्यमों को शामिल किया गया था। बाद में, इसका विस्तार मध्यम आकार के व्यवसायों और छोटे व्यवसायों को भी कवर करने के लिए किया गया है।ई-चालान का मतलब GST पोर्टल पर चालान का निर्माण नहीं है, इसका मतलब है कि एक सामान्य ई-चालान पोर्टल पर पहले से ही उत्पन्न मानक चालान जमा करना। इस प्रकार, यह चालान विवरण के एकमुश्त इनपुट के साथ बहुउद्देश्यीय रिपोर्टिंग को स्वचालित करता है। CBIC ने अधिसूचना संख्या 69/2019 - केंद्रीय कर के माध्यम से ई-चालान तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टलों के एक सेट को अधिसूचित किया।इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली के तहत, GST नेटवर्क (GSTN) द्वारा प्रबंधित चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) द्वारा प्रत्येक चालान के खिलाफ एक पहचान संख्या जारी की जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने einvoice1.gst.gov.in पर पहला IRP लॉन्च किया।इस पोर्टल से सभी चालान की जानकारी वास्तविक समय में जीएसटी पोर्टल और ई-वे बिल पोर्टल दोनों में स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए, यह GSTR-1 रिटर्न दाखिल करते समय मैन्युअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता को समाप्त करता है और ई-वे बिलों के भाग-A को उत्पन्न करता है, क्योंकि सूचना सीधे IRP द्वारा GST पोर्टल को पास की जाती है। ई-चालान किसे जनरेट करना चाहिए? टर्नओवर लिमिटफेजयह उन करदाताओं पर लागू होता है जिनका कुल कारोबार इस्से अधिक हैलागू तिथिनोटिफिकेशन संख्याIRs 500 crore01.10.202061/2020 – Central Tax and 70/2020 – Central TaxIIRs 100 crore01.01.202188/2020 – Central TaxIIIRs 50 crore01.04.2021 5/2021 – Central TaxIVRs 20 crore01.04.20221/2022 – Central TaxVRs 10 crore01.10.202217/2022 – Central Taxकरदाताओं को वित्त वर्ष 2022-23 में ई-चालान का पालन करना चाहिए और यदि उनका कारोबार 2017-18 से 2021-22 तक किसी भी वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है। साथ ही, कुल कारोबार में पूरे भारत में एक ही PAN के तहत सभी GSTINs का कारोबार शामिल होगा। यदि पिछले वित्त वर्ष में कारोबार सीमा, सीमा से कम था, लेकिन चालू वर्ष में यह सीमा सीमा से अधिक बढ़ गया, तो ई-चालान अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी वित्त वर्ष 2023-24 से लागू होगा। मान लीजिए, ABC ltd का कुल कारोबार इस प्रकार था- FY 2017-18: Rs 15 crore FY 2018-19: Rs 17 crore FY 2019-20: Rs 24 crore FY 2020-21: Rs 19 crore FY 2021-22: Rs 18 croreमान लीजिए, QPR ltd ने वित्त वर्ष 2019-20 में कारोबार शुरू किया और कुल कारोबार इस प्रकार अर्जित किया- FY 2019-20: Rs 4 crore FY 2020-21: Rs 7 crore FY 2021-22: Rs 11 croreABC ltd चालू वर्ष के कुल कारोबार के बावजूद 01.04.2022 से अनिवार्य रूप से ई-चालान उत्पन्न करेगा क्योंकि इसने वित्त वर्ष 2019-20 में 20 cr. रुपये की कारोबार सीमा को पार कर लिया है। दूसरी ओर, QPR ltd को 1 अक्टूबर 2022 से ई-चालान का अनुपालन करना चाहिए क्योंकि इसके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 10 cr. रुपये से अधिक है।लेनदेन और दस्तावेज शामिल हैं ई-चालान प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं-          दस्तावेज़          ट्रांजैक्शन    कर चालान, क्रेडिट नोट और    सीजीएसटी अधिनियम की धारा 34 के    तहत डेबिट नोट Tकर योग्य व्यापार-से-व्यवसाय माल या सेवाओं की बिक्री,  व्यापार-से-सरकार माल या सेवाओं की बिक्री, निर्यात, डीम्ड  निर्यात, एसईजेड को आपूर्ति (कर भुगतान के साथ या बिना),  स्टॉक स्थानांतरण या विशिष्ट व्यक्तियों को सेवाओं की  आपूर्ति, एसईजेड सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) द्वारा  कवर किए गए रिवर्स चार्ज के तहत डेवलपर्स, और आपूर्ति। किसे ई-चालान का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है? हालांकि, टर्नओवर के बावजूद, ई-चालान अभी के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू नहीं होगा, जैसा कि सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 13/2020 में अधिसूचित है – केंद्रीय कर, समय-समय पर संशोधित-अधिसूचित व्यवसाय  दस्तावेज़  ट्रांजैक्शन1) एक बीमाकर्ता या एक बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान, जिसमें एक एनबीएफसी भी शामिल है2) एक माल परिवहन एजेंसी (GTA)3) यात्री परिवहन सेवाओं की आपूर्ति करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति4) मल्टीप्लेक्स सेवाओं में सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों की प्रदर्शनी में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति5) एक एसईजेड इकाई (सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 61/2020 - केंद्रीय कर के माध्यम से बाहर)6) एक सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकरण (सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 23/2021 - केंद्रीय कर के माध्यम से बाहर रखा गया)7) सीजीएसटी नियम (ओआईडीएआर) के नियम 14 के तहत पंजीकृत व्यक्तिडिलीवरी चालान, आपूर्ति का बिल, वित्तीय या वाणिज्यिक क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, प्रविष्टि का बिल और आईएसडी चालान।कोई भी व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी) बिक्री, शून्य-रेटेड या गैर-कर योग्य या छूट वाली बी2बी वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, शून्य-रेटेड या गैर-कर योग्य या छूट वाली बी2जी वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, आयात, उच्च समुद्री बिक्री और बंधुआ गोदाम बिक्री, मुक्त व्यापार| ई-चालान के पहले और बाद के सिस्टम ई-चालान लागू होने से पहले, व्यवसायों ने विभिन्न सॉफ़्टवेयर के माध्यम से चालान तैयार किए, और इन चालानों का विवरण मैन्युअल रूप से GSTR-1 रिटर्न में या ERP का उपयोग करके अपलोड किया गया था। एक बार जब संबंधित आपूर्तिकर्ता GSTR-1 दाखिल कर देते हैं, तो प्राप्तकर्ताओं के लिए चालान की जानकारी GSTR-2B में दिखाई देती है। दूसरी ओर, प्रेषक या ट्रांसपोर्टरों को मैन्युअल रूप से या ERP के माध्यम से excel या JSON में चालान आयात करके ई-वे बिल उत्पन्न करना पड़ता था। ई-चालान प्रणाली के तहत चालान विवरण जनरेट करने और अपलोड करने की प्रक्रिया समान रहेगी। यह एक्सेल टूल/JSON का उपयोग करके या API एकीकरण के माध्यम से, सीधे या GST सुविधा प्रदाता (GSP) के माध्यम से आयात करके किया जाता है। GSTR-1 की तैयारी और ई-वे बिल जनरेशन के लिए भी डेटा निर्बाध रूप से प्रवाहित होगा। इसे सक्षम करने के लिए ई-चालान प्रणाली महत्वपूर्ण उपकरण होगी। ई-चालान उत्पन्न करने की समय सीमा30 अप्रैल 2023 तक, ई-चालान उत्पन्न करने के लिए GST सिस्टम या जीएसटी कानून द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 1 मई 2023 से, 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के वार्षिक कुल टर्नओवर (एएटीओ) वाले करदाताओं को इनवॉइस तिथि के 7 दिनों के भीतर कर चालान और क्रेडिट-डेबिट नोट्स के लिए ई-चालान उत्पन्न करना होगा, ऐसा न करने पर ऐसे चालान और सीडीएन को हटा दिया जाएगा। गैर-अनुपालन माना जाता है। कोई निर्धारित समय सीमा या अवधि नहीं है जिसके भीतर बाकी लागू करदाताओं के लिए ई चालान तैयार किया जाना चाहिए। इसलिए, ऐसे करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे चालान/सीडीएन तिथि पर या उसके बाद GSTR-1 रिटर्न दाखिल करने से एक सप्ताह पहले ई-चालान बनाएं क्योंकि ई-चालान के विवरण को GSTR-1 में ऑटो-पॉप्युलेट होने में T+3 दिन लगते हैं।  ई-चालान प्राप्त करने की प्रक्रिया- ई-चालान बनाने या बढ़ाने में निम्नलिखित शामिल हैं। करदाता को PEPPOL मानकों के अनुसार पुन: कॉन्फ़िगर किए गए ERP सिस्टम का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। वह ई-चालान, यानी ई-चालान स्कीमा (मानक) के लिए मानक सेट को शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता के साथ समन्वय कर सकता है और कम से कम सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित अनिवार्य पैरामीटर होना चाहिए।किसी भी करदाता के पास IRN पीढ़ी के लिए मुख्य रूप से दो विकल्प होते हैं:कंप्यूटर सिस्टम के IP पते को ई-चालान पोर्टल पर प्रत्यक्ष API एकीकरण या GST सुविधा प्रदाता (GSP) जैसे ClearTax के माध्यम से एकीकरण के लिए श्वेतसूचीबद्ध किया जा सकता है।इनवॉइस को बल्क अपलोड करने के लिए बल्क जेनरेशन टूल डाउनलोड करें। यह एक JSON फ़ाइल जनरेट करेगा जिसे थोक में IRN उत्पन्न करने के लिए ई-चालान पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।इसके बाद करदाता को उस सॉफ्टवेयर पर एक नियमित चालान जमा करना होगा। उसे सभी आवश्यक विवरण जैसे बिलिंग नाम और पता, आपूर्तिकर्ता का जीएसटीएन, लेनदेन मूल्य, वस्तु दर, लागू जीएसटी दर, कर राशि, आदि देना होगा।उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक को चुनने के बाद, संबंधित ERP सॉफ़्टवेयर या बिलिंग सॉफ़्टवेयर पर इनवॉइस बढ़ाएं। इसके बाद, चालान का विवरण, विशेष रूप से अनिवार्य फ़ील्ड, JSON फ़ाइल का उपयोग करके या किसी एप्लिकेशन सेवा प्रदाता (ऐप या GSP के माध्यम से) या प्रत्यक्ष API के माध्यम से IRP पर अपलोड करें। IRP ई-चालान और इसके प्रमाणीकरण के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। IRP के साथ बातचीत करने के कई अन्य तरीके हैं, जैसे SMS-आधारित और मोबाइल ऐप-आधारित।IRP B2B इनवॉइस के प्रमुख विवरणों को मान्य करेगा, किसी भी दोहराव की जाँच करेगा और संदर्भ के लिए एक इनवॉइस संदर्भ संख्या (hash) उत्पन्न करेगा। चार पैरामीटर हैं जिनके आधार पर IRN उत्पन्न होता है: विक्रेता GSTIN, चालान संख्या, YYYY-YY में FY, और दस्तावेज़ प्रकार (INV/DN/CN)।IRP चालान संदर्भ संख्या (IRN) उत्पन्न करता है, डिजिटल रूप से चालान पर हस्ताक्षर करता है और आपूर्तिकर्ता के लिए आउटपुट जेएसओएन में एक QR कोड बनाता है। दूसरी ओर, आपूर्ति के विक्रेता को ईमेल के माध्यम से ई-चालान उत्पन्न होने की सूचना मिल जाएगी (यदि चालान में प्रदान किया गया है)।IRP GST रिटर्न के लिए प्रमाणित पेलोड को GST पोर्टल पर भेजेगा। इसके अतिरिक्त, यदि लागू हो तो विवरण ई-वे बिल पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। विक्रेता का GSTR-1 प्रासंगिक कर अवधि के लिए स्वतः भर जाता है। बदले में, यह कर देयता निर्धारित करता है।एक करदाता अपने चालान को प्रिंट करना जारी रख सकता है जैसा कि वर्तमान में लोगो के साथ किया जा रहा है। ई-चालान प्रणाली केवल सभी करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आईआरपी पर चालान की रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य करती है। व्यवसायों को ई-चालान के लाभGSTN द्वारा शुरू किए गए ई-चालान का उपयोग करने से व्यवसायों को निम्नलिखित लाभ होंगे- बेमेल त्रुटियों को कम करने के लिए ई-चालान जीएसटी के तहत डेटा सामंजस्य में एक बड़े अंतर को हल करता है और प्लग करता है।एक सॉफ्टवेयर पर बनाए गए ई-चालान को दूसरे द्वारा पढ़ा जा सकता है, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति मिलती है और डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को कम करने में मदद मिलती है।आपूर्तिकर्ता द्वारा तैयार किए गए चालानों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग ई-चालान द्वारा सक्षम है।GST रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया का बैकवर्ड इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन – इनवॉइस के प्रासंगिक विवरण विभिन्न रिटर्न में ऑटो-पॉप्युलेट किए जाएंगे, खासकर ई-वे बिल के पार्ट-A को जनरेट करने के लिए।वास्तविक इनपुट टैक्स क्रेडिट की तेजी से उपलब्धता।कर अधिकारियों द्वारा ऑडिट/सर्वेक्षण की संभावना कम होती है क्योंकि उनके लिए आवश्यक जानकारी लेनदेन स्तर पर उपलब्ध होती है।विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए चालान छूट या वित्तपोषण जैसे औपचारिक क्रेडिट मार्गों तक तेज़ और आसान पहुंच।बेहतर ग्राहक संबंध और छोटे व्यवसायों के लिए बड़े उद्यमों के साथ व्यापार करने की संभावनाओं में वृद्धि।ई-चालान कैसे कर चोरी को रोक सकता है? यह निम्नलिखित तरीकों से कर चोरी को रोकने में मदद करेगा-कर अधिकारियों के पास लेनदेन तक पहुंच होगी क्योंकि वे वास्तविक समय में होते हैं क्योंकि ई-चालान को GST पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से उत्पन्न करना होगा।इनवॉइस में हेराफेरी की गुंजाइश कम होगी क्योंकि लेन-देन करने से पहले इनवॉइस जेनरेट हो जाता है।यह नकली GST चालान की संभावना को कम करेगा, और केवल वास्तविक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है क्योंकि सभी चालान GST पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न होने की आवश्यकता है। चूंकि इनपुट क्रेडिट का आउटपुट टैक्स विवरण के साथ मिलान किया जा सकता है, GSTN के लिए नकली टैक्स क्रेडिट दावों को ट्रैक करना आसान हो जाता है।ई-चालान के अनिवार्य क्षेत्र क्या हैं? ई-चालान मुख्य रूप से GST चालान नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, इसे भारत में प्रत्येक उद्योग या क्षेत्र द्वारा अपनाई जाने वाली चालान प्रणाली या नीतियों को भी समायोजित करना चाहिए। कुछ जानकारी को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि शेष जानकारी व्यवसायों के लिए वैकल्पिक है। कई फ़ील्ड को वैकल्पिक भी बनाया गया है, और उपयोगकर्ता केवल प्रासंगिक फ़ील्ड भरना चुन सकते हैं। इसने इच्छुक उपयोगकर्ताओं के लिए नमूना इनपुट के साथ हर क्षेत्र का भी वर्णन किया है।कोई यह देख सकता है कि ई-वे बिल प्रारूप से कुछ आवश्यक फ़ील्ड अब ई-चालान में शामिल हैं, जैसे कि उप-आपूर्ति प्रकार। 30 जुलाई 2020 को अधिसूचना संख्या 60/2020 – केंद्रीय कर के माध्यम से अधिसूचित नवीनतम ई-चालान प्रारूप की सामग्री का सार नीचे दिया गया है: कुल 138 क्षेत्रों से युक्त 12 खंड (अनिवार्य वैकल्पिक) और छह अनुलग्नक।12 खंडों में से, पाँच अनिवार्य हैं, और सात वैकल्पिक हैं। दो अनुलग्नक अनिवार्य हैं।पांच अनिवार्य खंड बुनियादी विवरण, आपूर्तिकर्ता जानकारी, प्राप्तकर्ता जानकारी, चालान आइटम विवरण और कुल दस्तावेज़ हैं। दो अनिवार्य अनुलग्नक वस्तुओं का विवरण और कुल दस्तावेज़ हैं। ई-चालान का प्रारूप अधिसूचित ई-चालान प्रारूप इस प्रकार है:CLEAR ई-चालान कैसे मदद करता है? टीम clear व्यवसायों के लिए सर्वश्रेष्ठ ई-चालान समाधान प्रदान करता है। स्पष्ट ई-चालान समाधान एक ई-चालान टैली कनेक्टर भी प्रदान करता है, जो करदाताओं को टैली स्क्रीन छोड़े बिना ई-चालान गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है। टीम क्लियर आपके ऐतिहासिक डेटा में कोई बदलाव किए बिना अपग्रेड किए गए UI में सुरक्षित माइग्रेशन सुनिश्चित करता है। टीम CLEAR विभिन्न मोड भी प्रदान करता है जिसके माध्यम से करदाताओं द्वारा ई-चालान उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि निर्बाध API एकीकरण, excel मोड, FTP, SFTP या टैली कनेक्टर। उपयोगकर्ता कई मूल्य परिवर्धन का आनंद ले सकता है जैसे- 5,000 ई-चालान प्रति मिनट की निर्बाध पीढ़ी|99.99% अपटाइम के साथ उच्च-निष्ठा समाधान के साथ एकीकरण|त्रुटि रहित सुगम ई-चालान अनुभव सुनिश्चित करने के लिए 100 डेटा सत्यापन|EWB पीढ़ी की सफलता दर में सुधार के लिए विफल EWB (दूरी त्रुटि के साथ) का स्वत: पुन: प्रयासIRN जनरेशन के बाद बिना डेटा अंतर्ग्रहण के स्वचालित रूप से ई-वे बिल बनाना1 लाख से अधिक दस्तावेज़ों के लिए स्क्रीन पर ‘ई-चालान’ और ‘ई-वे बिल’ को तेज़ी से लोड करनाई-वे बिल और GSTR-1 डेटा के साथ सामंजस्य, अंतर्दृष्टिपूर्ण रिपोर्ट, ई-चालान के लिए अनुकूलित प्रिंट टेम्पलेट, डेटा संग्रह, आदि.

e-Invoicing under GST denotes electronic invoicing defined by the GST law. Just how a GST-registered business uses an e-way bill while transporting goods from one place to another. Similarly, certain notified GST-registered businesses must generate an e invoice for Business-to-Business (B2B) transactions.e-Invoice Limit: The limit for mandatory e-invoicing is for businesses with an annual turnover of over ₹5 crore. This rule has been effective since August 1, 2023, as per GST Notification 10/2023.New 30-Day e-Invoice Rule: From April 1, 2025, businesses with an Annual Aggregate Turnover (AATO) of ₹10 crore+ must upload e-invoices to the Invoice Registration Portal (IRP) within 30 days, a rule once limited to those with ₹100 crore+.Clear is officially a GSTN-approved IRP. More than 3,000 large enterprises trust the Clear e-Invoicing solution for unified e-invoicing and e-way bill compliance journey.

Financial fraud isn't just a background risk anymore; it's a direct and growing threat that can seriously harm a company's finances and good name. The effective prevention of financial fraud is more than a compliance task; it's a vital part of business strategy. The Chief Financial Officer (CFO) is at the heart of this defence, and his role has evolved to include not only finance management but also the primary line of defence against fraud. This article examines the important role of the CFO in creating an effective defence against fraud.What is Financial Fraud?Financial fraud refers to any intentional deception involving money with personal or business profit. It usually occurs in three ways:Asset Misappropriation: This is the most widespread type of fraud.

Navigating GST on helicopters in India involves understanding layered regulations around acquisition, services, imports, and operational compliance. This article explores the GST on helicopter purchase in India and its implications on the aviation ecosystem.GST on Helicopter Purchase in IndiaPurchasing a helicopter in India attracts a GST on helicopter purchase rate of 5% under HSN 8802 for non‑personal use aircraft. When intended for private use, this is treated as a luxury good, and a higher rate of 28% plus a 3% compensation cess applies. Thus, GST on private helicopters is a substantial cost consideration under current tax norms.GST on Helicopter Services in IndiaHelicopter charter services in India are typically taxed at 18% GST—the same as non-economy class air travel. However, if operated under a shared seat or pilgrim‑tourist travel model, passenger transport by helicopter is eligible for a reduced GST rate of 5%.GST on Imported HelicoptersImported helicopters fall under 5% IGST on aircraft and engine parts, per the uniform policy effective since July 2024.

Soon after India introduced GST on July 1, 2017, the problem of implementation of GST became evident. Despite aiming to simplify taxation, certain issues such as technical glitches and rigid procedures continue to challenge taxpayers and regulators, hindering the reform’s goal of creating a unified national market.Key Problems of Implementing GST in IndiaIn 2023, more than 1.33 crore taxpayers submitted monthly GST returns, according to the Government of India's public dashboard. This developing base indicates the system's size, which also enhances its value in terms of technical and operational aspects. This section defines the primary problems in implementation of GST:1. GST’s Multiple Slabs Cause Classification ErrorsThe existence of five tax slabs, 0%, 5%, 12%, 18%, and 28%, is one of the major implementation problems of GST in India.

When registering a new firm or changing registered business details, it is important to know how to add bank details in the GST portal for hassle-free GST compliance. Failure to add or update correct bank details can invite GST notices or disrupt your compliance workflow. This tutorial explains how to add, modify, or update bank accounts in the GST portal, step-by-step.1.Step-by-Step Process to Add Bank Accounts in the GST Portal:Step 1: Log in to the GST portal at https://www.gst.gov.inStep 2: Navigate to: Services > Registration > Amendment of Non-Core FieldsStep 3: Select the 'Bank Accounts' Tab Step 4: Click on "Add New" to add a new bank accountStep 5: Enter the Required Bank Details:Bank Account NumberType of Account (Savings/Current)IFSC CodeBank Name and BranchStep 6: Upload any one of the Supporting Documents:Cancelled Cheque (with business name preferably printed)Bank Statement (showing account holder’s name, account number, IFSC)First page of PassbookStep 7: Click ‘Save’Step 8: Submit the application using:DSC (Digital Signature Certificate) – for companies/LLPsEVC (OTP-based) – for proprietors/others2. How to Update Bank Details in the GST PortalThere are several situations where you may need to update bank details in the GST portal, such as:Changing your primary operating bankClosing the existing accountIFSC or branch code changesTo modify existing bank account details in the GST portal, follow the same steps as adding, but click ‘Edit’ instead of ‘Add’. Add the date of amendment and reason for change.This process is done through:Services > Registration > Amendment of Non-Core FieldsKeeping your bank account data updated is not just a formality—it ensures smooth refund processing, invoice linking, and compliance tracking.Note: You may add a maximum of 10 bank accounts under a single GSTIN. Putting in and refreshing your bank details on the GST portal is not a technical nicety—it's a fundamental part of your GST compliance process.

GSTIN token refers to the secure authentication token that the GST Network issues via API when the taxpayer logs into the GST system to fetch GST data. The GST system includes the GST portal, e-invoicing system, and e-way bill portal. The token authenticates the taxpayer/user after logging in and is used to make authorised API requests to retrieve and validate GSTIN details or perform GST-related functions.Credentials like client-ID and client-secret (password) are both used for secure access. The GSTIN token allows only authorised access to sensitive GST data by confirming the legitimacy of the requester.This article explains about GSTIN token, GSTIN token refresh, why it expires every 6 hours, and how token refresh alerts work, role of GSP/ASP, how to avoid frequent OTP prompts, and manage GSTIN token expiry with best practices.What is the GSTIN Token Refresh? Every GSTIN token has a validity of six hours. GSTIN token refresh means renewing or extending the validity of an existing GSTIN token authentication for GST-related API systems (GST portal, e-invoicing or e-way bill).The process enables uninterrupted access to GST APIs by not re-authenticating from scratch.

Goods and Services Tax (GST) law is evolving every year. Amid the constant regulatory changes, many taxpayers could be at loggerheads with the tax authorities when interpreting the GST rules. GST case laws are pivotal in shaping their implementation, where judicial intervention has provided much-needed guidance. Let’s deep-dive into the judgement copies or the case progress of the top 10 landmark GST case laws since the inception of the GST law, along with the impact.Top 10 GST Case Laws Since 2017: Judgments and Impact1. Gameskraft GST Case Law- GST on Online GamingParties involved- Directorate General of GST Intelligence vs. Gameskraft Technologies Pvt.